पाँच जना तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र दिइयो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पाँच जना तिव्वती नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको खुलासा भएको छ। मुस्ताङको चराङ गाविस वडा नम्बर–२ बाट पोखरा उप–महानगरपालिका वडा नम्बर–२ मा वसाई सरेको भन्दै नक्कली कागजात पेश गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच जना तिब्बतीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र दिएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट वैशाख ५ गते तिव्वती नागरिक छिरिङ याङजोम गुरुङ, याङचेन गुरुङ, डिकी डोल्कर गुरुङ, ल्हामु डोल्कर गुरुङ र पेमा धनदुल गुरुङले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन्। नागरिकताका लागि पोखरा उप–महानगरपालिकाका वडा नम्बर–२ का सचिव रविचन्द्र जमरकट्टेलले सिफारिस गरेका थिए। वडा सचिवको सिफारिसकै आधारमा कास्की प्रशासनले पाँचै जनालाई नेपाली नागरिकता दिएको हो। नागरिकताका लागि हजुरवुवा थुक्तेन गुरुङले सनाखत गरेका छन्। नक्कली कागजात पेश गरी नागरिकता लिने दुई जना र सनाखत गर्ने थुक्तेन गुरुङ प्रहरीले हिरासतमा छन्। सिफारिसकर्ता वडा सचिव जमरकट्टेल भने फरार छन्। वडा सचिव जमरकट्टेलले मुस्ताङको चराङवाट वसाई सरी आएको प्रमाणपत्र दिई नागरिकताका लागि सिफारिस गरेका  थिए। वैशाख ४ गते वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासनले वैशाख ५ गते नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो। दुई जनाको नागरिकतामा प्रशासकीय अधिकृत पुष्पराज पौडेल र तीन जनाकोमा उपसचिव सूर्यप्रसाद काफ्लेले हस्ताक्षर गरेका छन्। नागरिकता लिए लगत्तै उनीहरुले राहदानीका लागि पनि निवेदन दिएका थिए।
पाँचै जनाले नागरिकता पाए लगत्तै एक जनाले नक्कली कागजातको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको जानकारी स्वयम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतनाथ भट्टराईलाई दिएका थिए। नक्कली कागजातका आधारमा नागरिकता लिएको थाहा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले वैशाख दस गतेवाट लागु हुने गरी पाँचवटै नागरिकता रद्द गरेका थिए। नक्कली कागजात देखाएर नागरिकता लिएको विषयमा प्रशासन र प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
नागरिकता ऐन २०६३ र नियमावली २०६३ को दफा २१ मा नक्कली कागजात पेश गरी नागरिकता लिएको भेटिएमा एकदेखि पाँच बर्षसम्म कैद वा पचासहजार देखि एकलाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नक्कली कागजातका आधारमा नागरिकता दिन सिफारिस र सनाखत गनेलाई ६ महिनादेखि ३ बर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। नक्कली कागजात पेश गरी तिव्वतीलाई नागरिकता दिन क–कसको सम्लग्नता छ भन्नेवारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केहि खुलाएको छैन।